देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के कथित प्रॉपर्टी विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर भाजपा सरकार और मंत्री रेखा आर्या को घेर रही है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट साझा कर 210 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति के मामले में सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही अपनी और अपने परिवार की संपत्ति की जांच कराने की चुनौती भी दी है।
Harish Rawat Targets Rekha Arya Over Property Row
हरीश रावत ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी मंत्री की इतनी बड़ी संपत्ति को लेकर जनता को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। उन्होंने दावा किया कि इस संपत्ति का खुलासा किसी विपक्षी नेता ने नहीं, बल्कि स्वयं मंत्री के पति ने किया है। हरीश रावत ने हल्द्वानी-बरेली रोड स्थित कथित आलीशान फार्म हाउस, बरेली-शाहजहांपुर रोड पर टाउनशिप और देहरादून व ऊधमसिंह नगर में मौजूद संपत्तियों का जिक्र करते हुए पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि इतनी बड़ी संपत्ति कैसे अर्जित की गई।
सीएम धामी की चुप्पी पर भी उठाए सवाल
पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पूरे विवाद पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चुप्पी को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पहले ही भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारी दी थी। हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में तंज कसते हुए कहा कि यदि संपत्ति को लेकर परिवार के भीतर विवाद सामने नहीं आता तो कथित लूट का सिलसिला न जाने कब तक जारी रहता। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि केवल आरोप-प्रत्यारोप से सच्चाई सामने नहीं आएगी। इसके लिए संबंधित संपत्तियों और उनके स्रोतों की जांच जरूरी है।
अपनी और परिवार की संपत्ति की जांच कराने की दी चुनौती
हरीश रावत ने पलटवार करते हुए अपनी और अपने परिवार की संपत्ति की जांच कराने की भी खुली चुनौती दी। आगे पढ़िए..
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उन्होंने कहा कि उनके परिवार की संपत्तियों की भी जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि पहले उनके परिवार के सदस्यों की संपत्तियों का पता लगाया जाए और उसके बाद उनकी जांच की जाए। इस बयान के जरिए हरीश रावत ने साफ किया कि वह इस मामले में किसी भी तरह की जांच से पीछे नहीं हट रहे हैं।
डेनिस शराब विवाद पर भी दी सफाई
हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान उठे डेनिस शराब विवाद पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि उस समय उनकी सरकार ने शराब नीति को प्रदेश की बागवानी और कृषि से जोड़ने का प्रयास किया था। उनके अनुसार, इस नीति के तहत उत्तराखंड के स्थानीय फल, सब्जियों और गन्ने का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को 20 प्रतिशत मार्केटिंग राइट दिए गए थे। हरीश रावत ने दावा किया कि इस पहल से बंद होने की कगार पर पहुंची लक्सर समेत दो चीनी मिलों को फायदा हुआ। इसके अलावा टनकपुर और कर्णप्रयाग मंडियों के किसानों को भी लाभ मिला।
गोवा और विदेशों की नीतियों का दिया उदाहरण
पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी शराब नीति का बचाव करते हुए गोवा की काजू फेनी, कर्नाटक की रागी बीयर और फ्रांस व रूस की नीतियों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि कई राज्यों और देशों में स्थानीय कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की नीतियां अपनाई जाती हैं। हरीश रावत ने मौजूदा सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान लागू की गई नीति की भी जांच कराई जा सकती है। इस तरह उन्होंने रेखा आर्या के कथित प्रॉपर्टी विवाद के बीच अपनी सरकार के समय उठे डेनिस शराब विवाद पर भी अपना पक्ष रखा।
उत्तराखंड की सियासत में तेज हुई बयानबाजी
रेखा आर्या के प्रॉपर्टी विवाद को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रही है, जबकि हरीश रावत के ताजा बयान ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। अब देखना होगा कि इस मामले में सरकार और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और कथित संपत्तियों को लेकर जांच की मांग पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।