: 70 साल से कानूनी लड़ाई में उलझे देश के सबसे चर्चित अयोध्या मामले में आखिरकार अब फैसला गया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के साथ मिलकर कुल मिलाकर 5 जजों की बेंच ने इस पर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि 3 से 4 महीने के भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रस्ट की स्थापना के लिए योजना तैयार करें। इसके अलावा यह भी कहा है कि इस विवादित स्थल को मंदिर निर्माण के लिए सौंप दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अयोध्या में 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को प्रदान की जाए। कोर्ट ने कहा किस बात के सबूत हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले राम चबूतरा और सीता रसोई पर हिंदुओं के द्वारा पूजा की जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदुओं की आस्था है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। विश्वास है कि भगवान राम का जन्म गुंबद के नीचे हुआ था और यह व्यक्तिगत विश्वास का विषय है। आपको बता दें कि इस संवेदनशील मुद्दे की 40 दिन तक सुनवाई की गई और 16 अक्टूबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख दिया था। इस संवेदनशील मामले के फैसले के मद्देनजर देशभर में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है।
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