देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कुल 32 विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें से 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे अहम निर्णय आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर रहा।
28 proposals approved in Dhami cabinet meeting
धामी कैबिनेट ने वर्ष 2026-27 के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। मंत्रिमंडल ने बजट में आवश्यक संशोधन संबंधी निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत भी कर दिया है। यह बजट आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखा जाएगा। कैबिनेट मंत्री Subodh Uniyal ने जानकारी दी कि बजट सहित कई महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतिगत फैसलों पर सहमति बनी है।
शिक्षा और उच्च शिक्षा से जुड़े बड़े फैसले
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को शामिल करने का निर्णय।
स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना को मंजूरी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चार विशेष शिक्षकों को नियमित नियुक्ति की स्वीकृति।
महिला और बाल पोषण योजनाओं में संशोधन
मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान (बाल पालाश योजना) के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दी जाने वाली सामग्री में नए पोषक तत्व शामिल किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में अंडा, दूध और केले के अलावा अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाएंगे।
शहरी विकास और पर्यावरण
प्रदेश के सभी 11 नगर निगमों में पर्यावरण अभियंता के पद सृजित करने की मंजूरी (संविदा के आधार पर भर्ती)।
उपचारित जल के सुरक्षित पुन: उपयोग हेतु नीति 2026 को मंजूरी।
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों के लिए नई सेवा नियमावली को स्वीकृति।
न्यायिक और प्रशासनिक फैसले
देहरादून, काशीपुर और नैनीताल में तीन अतिरिक्त फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना।
नैनीताल हाईकोर्ट के लिए एक और जिला न्यायालयों के लिए 13 कोर्ट मैनेजर पदों का सृजन।
किशोर न्याय अधिनियम के तहत राज्य स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के मानदेय में संशोधन।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की 24वीं वार्षिक रिपोर्ट को सदन में पेश करने की मंजूरी।
औद्योगिक और वित्तीय निर्णय
सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को औद्योगिक विकास विभाग से वित्त विभाग में स्थानांतरित करने का निर्णय।
विश्व बैंक पोषित दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट परियोजना के क्रियान्वयन को मंजूरी।
जीएसटी अपीलीय अधिकरण की राज्य पीठ देहरादून में यथावत रहेगी, जबकि हल्द्वानी में अतिरिक्त बेंच स्थापित होगी।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
समान नागरिक संहिता (संशोधन) विधेयक 2026 को मंजूरी।
उत्तराखंड दुकान एवं स्थापना (संशोधन) विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की स्वीकृति।
स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट नीति में संशोधन।
कारागार प्रशासन विभाग में लिपिकीय संवर्ग का पुनर्गठन।
सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 और मौन पालन नीति 2026 को मंजूरी।
क्या है इसका राजनीतिक और आर्थिक महत्व?
यह कैबिनेट बैठक आगामी विधानसभा बजट सत्र से पहले बेहद अहम मानी जा रही है। बजट में 10 प्रतिशत की वृद्धि राज्य सरकार के विकास और बुनियादी ढांचे पर फोकस को दर्शाती है। साथ ही शिक्षा, पोषण, न्यायिक ढांचे और पर्यावरण सुधार से जुड़े फैसले सामाजिक क्षेत्र में संतुलित विकास की दिशा में कदम माने जा रहे हैं।