देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के बीच फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार को ब्रांड एंबेसडर बनाए जाने की घोषणा को ज्यादा समय नहीं हुआ है कि विरोधी स्वर उठने लगे हैं। इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से की गई है। यह शिकायत और किसी ने नहीं बल्कि कांग्रेस नेत्री आशा मनोरमा डोबरियाल शर्मा ने की है। प्रदेश महिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरियाल शर्मा ने आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन करने की चुनाव आयोग में शिकायत की है। शिकायत में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार को सीएम धामी की ओर से ब्रांड एंबेसडर बनाने की सार्वजनिक घोषणा की गई है। जो आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। आशा ने मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली व मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड को ईमेल व डाक के माध्यम से शिकायत भेजी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास का भी चुनाव प्रभावित करने के उद्देश्य से दुरुपयोग किया गया है।
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पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत देते हुए कहा है कि सीएम धामी ने गत दिनों बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एंबेसडर घोषित किया है। सीएम आवास पर अभिनेता अक्षय कुमार को ब्रांड एंबेसडर बनाया गया , जिससे जुड़ीं तस्वीरें और फुटेज को विभिन्न समाचार पत्रों, इलैक्टोनिक मीडिया व सोशल मीडिया आदि में प्रचारित प्रासारित भी किया गया। कांग्रेस ने धामी के इस फैसले पर रोक लगाने के संबंध में चुनाव आयोग को पत्र लिखा है । बता दें कि कांग्रेस नेत्री आशा मनोरमा डोबरियाल शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम धामी खुद को कानून से भी ऊपर समझ बैठे हैं। उनके सरकारी आवास पर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार को बुलाकर , उन्हें उत्ताराखण्ड़ का ब्रांड एंबेसडर बनाने का प्रस्ताव देना आचार संहिता का उल्लंघन है । उन्होंने कहा कि अक्षय कुमार ने भी उत्तराखंड सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है । सीएम द्वारा ऐसा करना आर्दश चुनाव आचार संहिता का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। यह स्वतंत्र व निषपक्ष चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया है । उन्होंने सीएम धामी पर तीखे तंज कसते हुए कहा कि लगता है सीएम धामी खुद को कानून से भी ऊपर समझते हैं। उन्होने मुख्य चुनाव आयुक्त व राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार को प्रदेश का ब्रांड एंबेसड़र बनाये जाने की घोषणा पर तत्काल रोक लगाने के आदेश देने की मांग की है।