देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में शाम 6:25 बजे से मंत्रिमंडल की बैठक प्रारंभ हुई, इस बैठक में कृषि विभाग में खेती सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मोहर लगी है..
CM Dhami Cabinet decision 15 Apr 2025
- कृषि विभाग के द्वारा कीवी नीति को मिली मंजूरी, बढेगा कीवी उत्पादन और उत्पादन का क्षेत्रफल
- मुख्यमंत्री सूक्षम खाद्य उद्यम उन्नयन योजनान्तार्गत मिलेगी सब्सिडी
- उत्तराखंड में सेब तुड़ाई प्रबन्ध योजना को मंजूरी, सेब की विभिन्न ग्रेडिंग के तहत तुड़ाई को मंजूरी
- उत्तराखंड कृषि विभाग में ड्रैगन फ्रूट की खेती को मंजूरी
- उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी 2026 को मंजूरी
- संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत हर जिले में एक गांव संस्कृत ग्राम घोषित किए जाने को मंजूरी
- वित्त विभाग में कार्यरत लेखा संवर्ग के विभिन्न विभागों के कर्मचारी होंगे लेखा विभाग के अंतर्गत
- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत युसर और यूकैस्ट के एकीकरण को मंजूरी
- आवास विकास परिषद में 19 स्वीकृत पदों को बढ़ाकर 30 किए जाने को मंजूरी
- देहरादून में शिखर फॉल से लेकर मोथरवाला तक रिस्पना नदी के जोन वाले इलाके किये जायेंगे चिन्हित
- समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सब रजिस्टार विवाह एवं तलाक भी कर सकेंगे
- कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों को मिलेगी अब नोटबुक, पुस्तक देने के साथ ही अब नोटबुक भी देगी धामी सरकार
- औद्योगिक विभाग के तहत निवेश नीति को जून 2025 तक बढ़ाया गया
- आपदा प्रबंधन विभाग के तहत जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त की वित्तीय शक्ति बढ़ी, 20 लाख से 1 करोड़ की वित्तीय पावर अब जिलाधिकारी के हाथ में होगी तो मंडल आयुक्त की वित्तीय शक्ति एक करोड़ से 5 करोड़ की गई
- आइटीडीए के ढांचे में पदों को 45 से बढ़ाकर 54 किया गया। मेगा औद्योगिक नीति को जून तक बढ़ाया गया।
- 975 करोड़ की विश्व बैंक की योजना को भारत सरकार ने 1075 करने पर सहमति दी है।
- रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन व प्रोमोटर के बीच इन एरिया के एग्रीमेंट के लिए 10,000 रुपये की छूट दी जाएगी।
- ऊधमसिंह नगर जिले में ग्राम पंचायत सिरौली कलां अब नगर पालिका बनेगी।
- खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग में औषधि आयुक्त को औषधि नियंत्रक के पद को लेकर फैसला।
- वैज्ञानिक संवर्ग में प्रतिरूप सहायक का वेतनमान बढ़ाया गया है।
- नलकूप से 24% जेई बनने वालों में आईटीआई ही चलेगी।
- यूसर्क का यूकोस्ट में मर्जर होगा।
- मंत्रालय से स्वीकृत एजेंसी को प्राइवेट लिखने की जरूरत नहीं होगी।
- सीवर सफाई के दौरान मृत और दिव्यांग होने वालों के बच्चों को भी अब छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- उत्तराखंड संस्कृत विवि के लिए अब यूजीसी के अधिनियम लागू होंगे।