देहरादून: सरकारी नौकरी का ख्वाब देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है, जल्द ही प्रदेश सरकार खाली पदों पर भर्ती के लिए अहम फैसले लेने वाली है। जून के पहले हफ्ते में कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने और भर्ती प्रक्रिया संबंधी बड़े फैसले लिए जाएंगे। अब तक लोकसभा आचार संहिता लगी थी और अब माना जा रहा है कि चुनाव की आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद प्रदेश सरकार कैबिनेट बैठक बुलाने की तैयारी कर रही है। यहां बड़े फैसले लिए जाने की पूरी संभावनाएं हैं। कैबिनेट के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, इसमें जो अहम मुद्दे रखे जाएंगे, उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। इस बैठक में खाली पदों के सापेक्ष भर्तियों के संबंध में फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही औद्योगिक निवेश में भूमि उपलब्धता में आ रही दिक्कतों को लेकर अहम फैसले हो सकते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में आवासीय नीति से संबंधित संशोधनों पर भी निर्णय होने की उम्मीद है।
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जून में होने वाली कैबिनेट मीटिंग लोकसभा चुनाव के बाद होने वाली पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, जिसमें सरकारी नौकरियों से लेकर राजस्व और खनन संबंधी महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। जून के पहले हफ्ते में बैठक का होना तय है। ये बैठक 77 दिन के लंबे अंतराल के बाद होने जा रही है, जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं। अभी बैठक को लेकर कोई डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन विभागों से प्रस्ताव मांग लिए गए हैं। कैबिनेट मीटिंग में खनन विभाग की नई खनन नीति को स्वीकृति मिल सकती है। बता दें कि सरकार खनन के जरिए मुनाफा कमाने की जुगत भिड़ा रही है। नई खनन नीति के जरिए सरकार खनन से होने वाले राजस्व को दोगुना करना चाहती है। बैठक में सभी विभागों से रिक्त पदों के सापेक्ष भर्तियों के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी विभागों को 27 मई तक प्रस्ताव तैयार करने को कहा था। विभागों को दी गई समय सीमा खत्म हो गई है, जल्द ही ये प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे।