देहरादून: उत्तराखंड में शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए सरकार की तरफ से हर संभव कदम उठा जा रहे है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता के लिए प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट कॉलेजों के शिक्षकों के लिए द टीचर एप लागू किया है। खास बात ये है कि इस एप से सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को जुड़ना अनिवार्य होगा। इसी एप के जरिए शिक्षकों को ऑनलाइन स्टडी मैटेरियल मिलेगा और इसी एप पर शिक्षकों को सवालों के उत्तर देने होंगे। इसमें उन्हें 60 प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त करने होंगे। फिलाहल कुमाऊं मंडल में इसकी शुरुआत की खबर है । अकेले नैनीताल जिले में प्राइमरी से लेकर इंटर कॉलेजों में तैनात करीब 5500 शिक्षक इस एप से जुड़ेंगे। एकेडमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखंड की निदेशक सीमा जौनसारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर द टीचर एप के बारे में विस्तार से जानकारी दी है।
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निदेशक सीमा जौनसारी के मुताबिक द टीचर एप और उत्तराखंड सरकार के बीच एमओयू तैयार हुआ है। जिसके तहत प्रदेश के सभी शिक्षकों को ये कोर्स पूरा करना अनिवार्य है। प्रशिक्षण निदेशक ने निर्देश दिए हैं कि सभी शिक्षकों को बताया जाए कि द टीचर्स एप किसी भी एंड्रॉयड फोन पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप को टीचर अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग विषयों को सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे खास तौर पर भारत के शिक्षकों की परिस्थिति को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सभी वीडियो बहुत कम डाटा में और बिना इंटरनेट के भी चल सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि एप पूरी तरह से हिंदी भाषा में है। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के स्कूलों में तैनात शिक्षकों को द टीचर एप की जानकारी देकर इसे अनिवार्य रूप से डाउनलोड करने की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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प्रशिक्षण निदेशक द्वारा शिक्षकों के लिए दिए गए निर्देश के मुताबिक 31 अक्तूबर तक सभी शिक्षकों को इस एप को डाउनलोड कर अपनी टीचर्स आईडी से एप पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने के बाद एप पर ‘सीखने के प्रतिफल’ कोर्स पूरा करेंगे। सभी शिक्षकों को अप्रैल 2019 तक पांच कोर्स पूरे करने होंगे और इन पांच कोर्स को करना अनिवार्य है। शिक्षकों को सभी भाग को पूरी तरह देखकर उस विषय को सीखना और अपनी समझ को परखने को स्टडी मैटेरियल के आधार पर सभी सवालों का उत्तर देना और 60 प्रतिशत से ज्यादा अंक हासिल करने होंगे। शिक्षा विभाग के इस नए नियम के मुताबिक इस एप के जरिए अब शिक्षकों को भी परीक्षा देनी होगी। जिससे शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाने और बनाए रखने में शिक्षा विभाग को कामयाबी हासिल होगी।