देवभूमि के लिए अच्छी खबर..केंद्र सरकार के क्लीन पायलट प्रोजक्ट में शामिल हुई ये जगह

हाल ही में केंद्रीय मंत्री उमा भारती उत्तराखंड पहुंची। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के रायवाला को केंद्र सरकार के स्वच्छता पायलट प्रोजक्ट में शामिल किया है।

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स्वच्छता अभियान के तहत 20 करोड़ लोगों को जोड़ने की कवायद की जा रही है। इसी के तहत अब स्वच्छता अभियान में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का रायवाला क्षेत्र भी शामिल हो गया है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने रायवाला को भारत सरकार की स्वच्छता मिशन के तहत पायलेट प्रोजेक्ट में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। रायवाला पहुंची केंद्रीय मंत्री उमा भारती यहां आयोजित स्वच्छता सभा में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे नमामि गंगे और स्वच्छता अभियान के तहत उत्तराखंड की स्थिति दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी बेहतर है। उन्होंने बताया कि शौचालय निर्माण कर उत्तराखंड के सभी गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र में कूड़े की स्थिति पर चर्चा के बाद रायवाला को लेकर अहम घोषणा की।

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उन्होंने उपजिलाधिकारी हर गिरि को ग्रामीण क्षेत्र रायवाला को स्वच्छता मिशन के तहत भारत सरकार के पायलेट प्रोजेक्ट में शामिल करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके बाद सामुहिक रूप से रेलवे स्टेशन पर झाडू़ लगाकर इसकी औपचारिक शुरुआत भी की गई। स्वच्छता के स्तरों में वृद्धि, खुले में शौच से मुक्त करने, गंगा समेत विभिन्न नदियों में गिरते नालों का प्रबंधन, ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार आदि पर जोर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस पायलट प्रोजक्ट के तहत रायवाला में एक बड़े बजट के जरिए स्वच्छता पर जोर दिया जाएगा। घरों से लेकर, गलियों, गांव, स्कूलों, अस्पताओं और अलग अलग जगहों पर इस प्रोजक्ट के तहत कई काम करवाए जाएंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस स्कूलों और अस्पतालों पर खास तौर पर फोकस होगा।

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एक आंकड़ा कहता है कि सफाई अभियान को शुरू हुए करीब 4 साल हो चुके हैं। सफाई अभियान में सबसे बड़ा रोड़ा खुले में शौच बना हुआ है और इसमें वास्तव में काफी काम किए जाने की जरूरत है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत अब तक 3 लाख 66 हजार 774 गांवों को खुले में शौच से मुक्त होने का दावा किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि अभी तय लक्ष्य का 60.83% है। अब तक देश के 712 जिलों में से 386 जिलों को ओडीएफ घोषित किया जा सका है। 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से 17 राज्य खुले में शौच से मुक्त घोषित हो सके हैं। स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के लिए केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए 16 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट आवंटित किया है। स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए अभी सरकार को बहुत मेहनत करनी होगी।


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