देहरादून: त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेंशनधारियों को तोहफा दिया है। केंद्र सरकार की तर्ज रावत सरकार ने पेंशनर्स को लाभ देने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार उन एक लाख 10 हजार पेंशनरों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन में बढ़ोत्तरी करेगी, जो साल 2016 से पहले रिटायर्ड हुए हैं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद भी उन्हें ये लाभ अभी तक नहीं मिल रहा था। लेकिन प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आए इस प्रस्ताव को आखिरकार मंजूरी मिल गई। सरकार के इस फैसले के मुताबिक प्रदेश के ऐसे पेंशनरों के संशोधित वेतन मैट्रिक्स के अनुसार पेंशन लाभ देगी। इसके साथ ही वित्त विभाग पेंशनरों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन को पुनरीक्षित (रिवाइज) करेगा। इससे पेंशन में बढ़ोत्तरी हो सकेगी।
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एक लाख 10 हजार पेंशनरों को दिए जाने वाले इस लाभ से सरकारी खजाने पर हर महीने सात करोड़ रुपये का अतिरिक्त धनराशि का भार पड़ेगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने बैठक के दौरान उत्तराखंड सेवानिवृत्ति लाभ संशोधन विधेयक 2018 को विधानसभा सत्र के दौरान फिर से स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। आपको बता दे कि सरकार इस संबंध में पहले ही अध्यादेश ले आई थी। इसके तहत अधिनियम की धारा 7(1) में संशोधन कर दिया गया है। अब इसे साढ़े सोलह गुना कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई। देखा जा रहा है कि सरकार बनने के बाद से त्रिवेंद्र सिंह रावत सधे हुए फैसले ले रहे हैं। जितना है, उसी हिसाब है खर्च किया जा रहा है और जबरदस्ती कोई बड़ा वादा नहीं किया जा रहा।