देहरादून: देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल, ने इससे पहले सड़क कटिंग से उत्पन्न अव्यवस्था को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे। डीएम के आदेश के बाद संबंधित विभागों की टीमों ने शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें यह पाया गया कि रोड कटिंग कार्य निर्धारित शर्तों और अनुमति आदेशों का उल्लंघन कर किया जा रहा है।
DM Savin Bansal Cracks Down on Illegal Road Cutting
जानकारी के अनुसार पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) के अधीक्षण अभियंता (परियोजना क्रियान्वयन) की ओर से 135 केवी आराघर सब स्टेशन से निर्माणाधीन 132 केवी माजरा–लालतप्पड़ एलआईएलओ लाइन को भूमिगत केबल के माध्यम से बिछाने के लिए अनुमति मांगी गई थी। यह लाइन करीब 1996 मीटर लंबी है।
रोड कटिंग के इस अनुरोध पर परियोजना समन्वय समिति देहरादून ने 19 दिसंबर 2025 को हुई बैठक में निर्णय लिया। इसके क्रम में अधीक्षण अभियंता, नवम वृत्त लोक निर्माण विभाग देहरादून और सदस्य सचिव परियोजना समन्वय समिति की ओर से 1 जनवरी 2026 को पत्र जारी कर सशर्त अनुमति प्रदान की गई थी। प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि 16 जनवरी से 15 फरवरी तक केवल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच ही रोड कटिंग का कार्य किया जाएगा, ताकि दिन के समय यातायात और आम जनजीवन प्रभावित न हो।
QRT टीम की जांच में सामने आईं गंभीर खामियां
डीएम सविन बंसल के निर्देश पर एसडीएम न्याय कुमकुम जोशी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की क्यूआरटी टीम ने आईएसबीटी क्रॉसिंग और सहारनपुर रोड–माजरा क्षेत्र में चल रहे रोड कटिंग कार्य का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि संबंधित एजेंसी द्वारा अनुमति की शर्तों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है।
टीम ने बताया कि कार्य के चलते यातायात बाधित, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और आम लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है।
अनुमति निरस्त, काम पर पूर्ण रोक
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने अग्रिम आदेशों तक संबंधित स्थलों पर रोड कटिंग कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही यूपीसीएल को दी गई अनुमति भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है।
डीएम ने अधीक्षण अभियंता (परियोजना क्रियान्वयन) यूपीसीएल को निर्देश दिए हैं कि—
सभी प्रभावित सड़कों पर तत्काल भरान कार्य किया जाए
सड़क को पूर्व स्थिति में बहाल (रिस्टोर) किया जाए
निर्देश न मानने पर मुकदमा दर्ज होगा
जिला प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो संबंधित अधिशासी अभियंता सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा।
आम जनता को मिलेगी राहत
प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि देहरादून शहर में बेतरतीब रोड कटिंग पर लगाम लगेगी, यातायात व्यवस्था सुधरेगी और आम नागरिकों को रोजमर्रा की आवाजाही में हो रही परेशानियों से राहत मिलेगी।