उत्तराखंड देहरादून4 senior officers promoted in Education Department

उत्तराखंड: शिक्षा विभाग में 4 अधिकारी प्रमोट, इस्तीफा देने वाले शिव प्रसाद कुमायूं अपर निदेशक

उत्तराखंड शासन ने शिक्षा विभाग में चार वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा दिया है..

Promotion to senior officers: 4 senior officers promoted in Education Department
Image: 4 senior officers promoted in Education Department (Source: Social Media)

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए चार वरिष्ठ अधिकारियों को अपर शिक्षा निदेशक (Additional Director of Education) पद पर पदोन्नत कर नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं।

4 senior officers promoted in Education Department

उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा “वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दिए जाने से विभागीय कार्यों में न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि कार्य की गति भी तेज होगी। यह पदोन्नति उनके वर्षों के अनुभव और कार्यकुशलता का सम्मान है।” लंबे समय से लटकी पदोन्नतियों को मंजूरी मिलने से शिक्षा विभाग में संतोष और स्थिरता आएगी।

इन वरिष्ठ अधिकारियों को मिली पदोन्नति

  1. टिहरी जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी (C.E.O.) रहे शिव प्रसाद सेमवाल को कुमाऊं मंडल में माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि पदोन्नति में देरी से नाराज़ होकर उन्होंने विभाग को इस्तीफ़ा सौंपने की पेशकश की थी, जिसे विभाग ने स्वीकार नहीं किया था। अब पदोन्नति मिलने के बाद उनके अनुभव का महत्वपूर्ण उपयोग किया जाएगा।
  2. बागेश्वर जिले के मुख्य शिक्षाधिकारी गजेंद्र सिंह सोन को कुमाऊं मंडल के प्रारंभिक शिक्षा के अपर निदेशक का पदभार सौंपा गया है। उनसे अपेक्षा की जा रही है कि वे प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
  3. कुलदीप गैरोला को निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा में अपर शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही इन्हें अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है, जिससे स्पष्ट है कि सरकार उनके प्रबंधन कौशल पर भरोसा करती है।
  4. आनंद भारद्वाज अब तक माध्यमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक थे, उन्हें महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा में अपर शिक्षा निदेशक का महत्वपूर्ण पद दिया गया है।

शिक्षा सचिव रविनाथ रामन द्वारा जारी आदेश में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत अपनी नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करें और कार्यभार ग्रहण प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराएं।