देहरादून: आज देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में पांच बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक) ने उत्तराखंड सरकार के साथ राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लाभों के लिए एक MOU साइन किया।
Govt employees to get facilities along with salary
उत्तराखंड सरकार और इन 05 बैंको के बीच हुए MOU के अनुसार इन बैंकों के खाताधारक सरकारी कर्मचारी को दुर्घटना में मृत्यु, पूर्ण अपंगता तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकारी कर्मचारी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की घटना में यह कवरेज उनके परिवार को दी जाएगी। MOU के अनुसार ये सहायता ₹30 लाख से ₹100 लाख के मध्य होगी। इसके साथ ही दुर्घटना ग्रस्त कर्मचारी की चिकित्सा व्यवस्था, एम्बुलेंस की सुविधा, बच्चों की शिक्षा, पुत्री के विवाह जैसी आने वाली आवश्यकताओं के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इन बैंकों द्वारा सरकारी कर्मचारी के साथ दुर्घटना में पूर्ण अपंगता की स्थिति में ₹30 लाख से ₹50 लाख की सहायता प्रदान की जाएगी। आंशिक अपंगता की स्थिति में कर्मचारी को ₹10 लाख से ₹40 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही कार्मिकों की प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में भी उनके आश्रितों को बैंक से ₹3 लाख से ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता मिलेगी।
64% सरकारी कर्मचारी लाभान्वित
मुख्यमंत्री धामी ने MOU साइन करने के बाद उम्मीद जताई कि ये पांचों बैंक कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज को सरकारी कर्मचारियों के लिए और लाभकारी बनाने के लिये निरंतर कार्य करते रहेंगें। राज्य के लगभग 64 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी जिनका सैलरी खाता इन बैंकों में है, वे इस अनुबंध से लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा पूर्ण प्रयास यह होगा कि आने वाले समय में राज्य के शत-प्रतिशत कर्मचारियों को इस लाभकारी पैकेज का फायदा मिल सके। CM धामी ने कहा कि राज्य के कर्मचारियों (इन बैंकों के खाता धारक) को व्यक्तिगत बीमा कवर के साथ-साथ अन्य वित्तीय लाभों की सुविधा भी उपलब्ध होगी।