देहरादून: देहरादून का पैसेफिक मॉल तो देखा ही होगा आपने ? इस पैसेफिक मॉल प्रबंधन पर करोड़ों रुपये की हेराफेरी का आरोप है। अब पैसेफिक मॉल प्रबंधन को 4.89 करोड़ का जुर्माना नगर निगम को अदा करना ही पड़ेगा। जुर्माने से बचने के लिए इधर उधर दौड़ रहे पैसेफिक मॉल प्रबंधन को अब हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। जुर्माने से बचने के लिए पैसेफिक मॉल प्रबंधन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के रुख से साफ हो गया कि पैसेफिक मॉल प्रबंधन को 4.89 करोड़ रुपये जमा ही करने होंगे। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल नगर निगम की ओर से देहरादून में आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों से सेल्फ असेसमेंट सिस्टम के तहत भवन कर वसूला जाता है। इस दौरान बड़ी हेराफेरी पकड़ी गई थी। आगे पढ़िए
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पिछले ही महीने नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने 50 बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की थी। इस दौरान भारी अनियमितताएं मिलीं। 15 प्रतिष्ठानों को जुर्माने की धनराशि जमा करने के नोटिस भेजे गए थे। इस दौरान पैसेफिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को 4,89,92031 रुपये जुर्माने का नोटिस मिला था। इसके बाद पैसेफिक मॉल प्रबंधन ने सिविल कोर्ट में अपील की थी। सिविल कोर्ट ने पैसेफिक मॉल प्रबंधन को पहला झटका दिया। आदेश दिया गया कि 6 जनवरी तक पैसे जमा किए जाएं। सिविल कोर्ट से राहत ने मिलने पर पैसेफिक मॉल प्रबंधन मामले को लेकर हाईकोर्ट चला गया। लेकिन अब पैसेफिक प्रबंधन की अपील हाईकोर्ट में खारिज हो चुकी है।