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उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, 18 हजार से ज्यादा पदों पर होंगी भर्तियां

उत्तराखंड में सरकारी नौकरी का सपना अब जल्द ही हकीकत में बदलने वाला है, 18 हजार खाली पदों को जल्द भरा जाएगा...

सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अलग-अलग विभागों के खाली पदों को भरने की कवायद शुरू हो गई है। इस वक्त सरकारी विभागों में 18 हजार से ज्यादा पद खाली हैं। जिन्हें भरने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पिछले ढाई साल के दौरान केवल 66 सौ पदों पर भर्ती हुई। किस विभाग में कितने पद खाली हैं ये भी जानें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में 132 पद खाली हैं। राज्य संपत्ति विभाग में 45, उद्यान विभाग में 785, सचिवालय प्रशासन में 641, वित्त विभाग में 48, भाषा विभाग में 46 पद खाली हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के 26 पद खाली हैं। इसी तरह एमएसएमई में 365, पंचायती राज में 408, संस्कृति विभाग में 81, सहकारिता विभाग में 115, कार्मिक विभाग में 75 और लघु सिंचाई विभाग में 100 पद भरे जाने हैं। औद्योगिक विकास में 47, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में 1677 और मस्त्य विभाग में 60 पद खाली हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में 18, डेयरी विकास में 31 और पशुपालन विभगा में 538 पद खाली हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 2790 पद भरे जानें हैं। इसी तरह अल्प संख्यक कल्याण निदेशालय, विधिक माप विज्ञान, विद्यालयी शिक्षा, समाज कल्याण विभाग, राजस्व, सर्वेक्षण, वन विभाग, राज्य कर और सिंचाई विभाग समेत कई विभागों में हजारों पदों पर नियुक्ति होनी है।

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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कहा है कि वो खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज करें। भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाएं। इस वक्त अलग-अलग विभागों में हजारों पद खाली पड़ें हैं, जिन्हें भरा जाना है। भर्ती प्रक्रिया के धीमे होने का खामियाजा बेरोजगार युवा भुगत रहे हैं, जो कि नौकरी मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने धीमी भर्ती प्रक्रिया पर संज्ञान लिया है। उन्होंने भर्ती प्रकिया की सुस्त चाल पर नाराजगी जताई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक अप्रैल 2017 से अब तक कुल 2511 नई भर्तियां कीं, जबकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 3109 पदों पर चयन किया है। बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विभागों की समीक्षा बैठक ली। जिसमें खाली पदों पर भर्ती को लेकर चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि पिछले ढाई साल में लोक सेवा आयोग ने 876 पदों पर डीपीसी की है, जबकि 852 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 883 पदों पर भर्ती के अधियाचनों को जरूरी संशोधन के लिए विभागों को भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि वो भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करें। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। ताकि अभ्यर्थियों को गड़बड़ी की आशंका ना रहे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि आयोगों ने 10 प्रतिशत आर्थिक आरक्षण को शामिल करने के लिए विभागों को जो अधियाचन वापस भेजे हैं, उन्हें प्राथमिकता में रखें। बता दें कि अपर मुख्य सचिव कार्मिक ने विभागों से खाली पदों की डिटेल मांगी थी। जिसके अनुसार इस वक्त कुल 18 हजार पद रिक्त हैं। उम्मीद है इन्हें जल्द ही भरा जाएगा। सीएम ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

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