आयुष्मान उत्तराखंड योजना...अब 54 तरह के हेल्थ चेकअप मुफ्त, जानिए खास बातें

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में किसानों, चिकित्सकों, आशा कार्यकर्ताओं के साथ ही आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। साथ ही अटल आयुष्मान योजना से जुड़ी अच्छी खबर है।

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उत्तराखंड सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की कवायद जारी है। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव से ऐन पहले त्रिवेंद्र सरकार ने गोल्डन कार्ड लाभार्थियों के लिए एक अहम फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में गोल्डन कार्ड लाभार्थियों को उपचार के लिए की जाने वाली मुफ्त 30 स्वास्थ्य जांच का दायरा बढ़ाकर 54 कर दिया गया है। सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया कि अटल आयुष्मान योजना में गोल्डन कार्डधारक लोगों की 54 स्वास्थ्य जांच मुफ्त की जाएंगी। इस फैसले से ओपीडी में इलाज को पहुंचने वाले मरीजों को रक्त संबंधी जांच, एमआरआई, सीटी स्कैन, ईसीजी, एक्सरे समेत तकरीबन सभी रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी जांच मुफ्त हो सकेंगी। आगे जानिए इसकी खास बातें।

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अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के जरिए प्रदेश सरकार ने सूबे के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की सौगात देने के बाद योजना में निजी पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी केंद्रों को भी शामिल कर लिया है। ये फैसला पहले ही ले लिया गया था। इसके बाद निजी पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी केंद्रों में सभी जांचें मुफ्त होंगी। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत मरीजों को दूसरी कई सुविधाओं का लाभ मिलने जा रहा है। आगामी 26 जनवरी को योजना का दूसरा चरण शुरू होगा। जिसके बाद राज्य के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर भी इस योजना का फायदा उठा सकेंगे। मरीजों को लिस्टेड अस्पतालों में कैशलेस ओपीडी का फायदा मिलेगा, साथ ही लिस्टेड दुकानों से मरीज मुफ्त दवाएं ले सकेंगे। सरकार प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी इस योजना से जोड़ने जा रही है। इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं...ये भी जानिए।

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आशाकार्यकर्ताओं के लिए भी एक अच्छी खबर है। उनके प्रतिमाह मानदेय में एक हजार रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है। इस फैसले ने आशा कार्यकर्ताओं को खुश कर दिया है। प्रदेश सरकार के इस फैसले का फायदा सूबे की 11651 आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगा। ये महत्वपूर्ण फैसला सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिया गया। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 18 बिंदुओं पर चर्चा के बाद फैसला लिया गया। बैठक में किसानों, उद्यमियों, डॉक्टर्स और आशा कार्यकर्ताओं के साथ ही आम लोगों के हक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आयुष विभाग में काम कर रहे संविदा चिकित्सको के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। एमएसएमई नीति-2020 की समय सीमा 2023 तक बढ़ा दी गई है। इससे 2023 तक लगने वाले नए उद्योगों को फायदा मिलेगा। बैठक में गेहूं खरीद नीति पर भी मुहर लगी। राज्य सरकार ने केंद्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 20 रुपये प्रति कुंतल की वृद्धि की है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए फैकल्टी के छह नए पद सृजित किए गए हैं। इसके साथ ही अब राज्य में निजी व चेरिटेबल संस्थाएं सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों को गोद ले सकेंगे। उत्तराखंड खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के ढांचे के पुनर्गठन पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने 108 एंबुलेंस सेवा को 31 मार्च तक विस्तारित करने के फैसले को भी हरी दिखा दी है।


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