त्रिवेंद्र सरकार का बहुत बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिली शानदार सौगात

प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ा दिया है, अब कर्मचारियों को कुल 12 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा।

trivendra govt jobs increased dearness allowance - महंगाई भत्ता, dearness allowance, DA, डीए, Govt Jobs, सरकारी नौकरी, uttarakhand, uttarakhand news, latest news from uttarakhand

उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते की सौगात दी है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। अब कर्मचारियों को 12 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। बता दें कि केंद्र ने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोत्तरी की है, जिसे प्रदेश कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों को भी देने का फैसला किया है। बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2019 से लागू होगा। अप्रैल की सैलरी में कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। पिछले तीन महीने का बकाया भत्ता जीपीएफ में जुड़ेगा। रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। डीए बढ़ने से अब राज्य कर्मचारियों का कुल डीए 12 प्रतिशत हो गया है। कैबिनेट मीटिंग में 17 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 15 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगी। इसके साथ ही प्रदेश कैबिनेट ने टिहरी विस्थापितों को भी बड़ी राहत दी है।

यह भी पढें - खुशखबरी: अजबपुर फ्लाईओवर पर शुरू हुआ सफर, त्रिवेंद्र ने दिया बड़ा तोहफा
प्रदेश सरकार ने 10 हजार विस्थापितों के पेयजल और सीवर बिलों का 70 करोड़ रुपये बकाया माफ कर दिया है। कैबिनेट ने ऊधमसिंहनगर के हरिपुरा, तुमरिया, और बोर जलाशयों में दो सौ मेगावाट के तीन फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की अनुमति दे दी है। इससे राज्य सरकार को 34 करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी। फ्लोटिंग प्लांट पीपीपी मोड में लगेंगे, जहां प्लांट लगा होगा, वहां मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने परिवहन निगम में 366 परिचालकों की संविदा पर भर्ती के फैसले को हरी झंडी दे दी है। निगम को 300 बसें खरीदने की भी अनुमति मिली है। कैबिनेट ने ऑल वेदर रोड को 847 करोड़ की भूमि निशुल्क देने का फैसला किया है। बता दें कि 12.5 हजार करोड़ की लागत वाली इस परियोजना में कई हेक्टेयर भूमि आ रही है, जिस पर वन विभाग का स्वामित्व है। जमीन की कुल लागत 847.70 करोड़ रुपये है। मंत्रिमंडल ने खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की नियमावली में संशोधन के साथ ही अल्मोड़ा में हिमालयी रेशों पर शोध के लिए सेंटर ऑफ एक्सिलेंस सेंटर बनाने के लिए भूमि हस्तांतरित करने का भी निर्णय लिया है।


Uttarakhand News: trivendra govt jobs increased dearness allowance

Content Disclaimer (Show/Hide)
लेख शेयर करें