उत्तराखंड में गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण, त्रिवेंद्र सरकार का ऐतिहासिक कदम!

गुजरात के बाद उत्तराखंड में भी गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षक की तैयारी हो गई है। इसे त्रिवेंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला कहा जा सकता है।

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गरीब सवर्णों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक और सराहनीय पहल की है। उत्तराखंड सरकार ने सामान्य जाति के गरीबों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया। देहरादून में हुए एक कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सवर्णों को आरक्षण देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही सूबे के सामान्य वर्ग के गरीबों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 प्रतिशत का आरक्षण ऐतिहासिक कदम है। उत्तराखण्ड में भी इसे लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं। ये कह सकते हैं कि उत्तराखण्ड में ये लागू हो गया है। बता दें कि इससे पहले गुजरात सरकार भी सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर पिछड़े सवर्णों को आरक्षण का लाभ देने का ऐलान कर चुकी है।

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उत्तराखंड में भी सरकार आरक्षण को लागू करने के लिए अध्यादेश लाएगी, आने वाले बजट सत्र में ये विधेयक लाए जाने की उम्मीद है। सीएम रावत ने इस संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक को विभागीय स्तर पर आरक्षण का प्रावधान करने की प्रक्रिया के बारे में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से मिले निर्देशों के बाद कार्मिक विभाग के अधिकारियों ने गुजरात सरकार के अधिकारियों से संपर्क किया। गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के फैसले का समाज के अलग-अलग वर्गों ने स्वागत किया है। लोगों ने इसे प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया।मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई 2019 तक प्रदेश के लगभग सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ दिया जाएगा। इन्वेस्टर्स समिट में हमने युवओं को भी बुलाया था। उनके द्वारा इन्टरनेट सुविधा का विस्तार करने पर बल दिया गया था। इससे राजगार बढ़ेगा और इससे दूरस्थ क्षेत्रों तक शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं मुहैया कराने में आसानी होगी


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