उत्तराखंड पुलिस के 33 फीसदी पद पदोन्नति से भरे जाएंगे, त्रिवेंद्र कैबिनेट का बड़ा फैसला

उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी अगर प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए ये खबर बेहतरीन साबित हो सकती है।

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प्रमोशन का इंतजार कर रहे उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड पुलिस के 33 परसेंट पदों को पदोन्नति से भरने की कवायद शुरू हो गई है। इस पर कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई। कैबिनेट बैठक में वेतन विसंगति दूर करने संबंधी फैसला भी लिया गया। उत्तराखंड सरकार के इस फैसले से सूबे के करीब डेढ़ लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके अलावा भी कैबिनट बैठक में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में नौ प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में उत्तराखंड पुलिस के 33 परसेंट पद पदोन्नति से भरने का फैसला लिया गया। इसमें आर्म्ड फोर्स को भी शामिल किया जाएगा।
बैठक में एकल आवास व्यवसायिक भवन में अवैध को वैध करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लाने का भी फैसला लिया गया।

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इसके अलावा त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में गन्ने के समर्थन मूल्य में बदलाव किया गया। उत्तराखंड भवन निर्माण और विकास उपविधि विनियम के मानकों में संशोधन करने के साथ ही पहाड़ों और मैदान के बीच वाले हिस्से में फुट हिल नीति बनाए जाने पर भी चर्चा हुई।
फुट हिल नीति में भवनों की ऊंचाई 21 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। सड़क की चौड़ाई नौ मीटर से घटाकर 6.75 मीटर कर दिया गया है।
कैबिनेट बैठक में नगर निगम अधिनियम 1965 की धारा 135 और 136 में बदलाव करने के साथ ही बजट में भी बढ़ोतरी की गई।
कुल मिलाकर कहें तो त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक से प्रमोशन का इंतजार कर रहे उत्तराखंड पुलिस के कर्मचारियों-अधिकारियों को अच्छी खबर मिली है।


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