रुद्रप्रयाग: चारधाम परियोजना प्रभावितों के मुआवज़े और व्यापारियों को पुनर्वासित मामले में अद्यतन स्थिति जानने के लिए जन अधिकार मंच ने ज़िलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल से मुलाक़ात की। ज़िलाधिकारी ने बताया कि इस मामले में उन्होंने मुख्य सचिव से वार्ता की है। प्रभावितों की माँगो को लेकर मुख्य सचिव को अवगत कराया गया है। प्रभावित व्यापारियों के पुनर्वासित के सवाल पर डीएम ने बताया कि एसडीएम को कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए ज़मीन चिन्हित करने के आदेश दिए हैं। पूर्व में जन अधिकार मंच ने ज़िलाधिकारी से आडिटोरियम और कोटेश्वर के पास अलकनंदा पर मोटर पुल की समस्या को लेकर पत्राचार किया था। जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने विश्वास दिलाया है कि जिला रुद्रप्रयाग के साथ ही जिला मुख्यालय की समस्याओं पर उनकी नजर है तथा उन्हें उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
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आडिटोरियम और कोटेश्वर के पास अलकनंदा पर मोटर पुल की समस्या का होगा समाधान
जन अधिकार मंच, रुद्रप्रयाग के शिष्टमंडल को जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने बताया कि रुद्रप्रयाग में किसी भी कार्यक्रम के आयोजन हेतु कोई स्थान उपलब्ध नहीं है, जो कि एक बड़ी समस्या थी। इसके निर्माण की स्वीकृति तथा वित्तीय व्यवस्था हो गई है। जल्दी ही इसका निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 को आमजन की यातायात की सुविधा के लिए जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए कोटेश्वर के पास अलकनंदा मोटर पुल का निर्माण भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए भी वित्तीय प्रबंधन हो गया है। धनराशि प्राप्त होते ही उसका भी निर्माण आरम्भ किया जाएगा। इस पुल के निर्माण से बाजार में जाम की समस्या से भी एक बड़ी सीमा तक निजात मिल जाएगी और यातायात सुचारु रूप से चल पाएगा।
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चारधाम परियोजना प्रभावित व्यापारियों के पुनर्वासित के लिए ज़मीन की तलाश शुरू
जन अधिकार मंच द्वारा उठाये गए विभिन्न मुद्दों पर DM घिल्डियाल ने बताया कि जिला अस्पताल की लापरवाही से मृत प्रसूता की जाँच रिपोर्ट महानिदेशालय द्वारा अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। इस संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कलक्ट्रेट तथा तल्ला नागपुर पम्पिंग पेयजल योजना जल संस्थान को हस्तांतरित करने की कार्यवाही अंतिम चरण में है। जल्दी ही इसकी कार्यवाही पूर्ण हो जाएगी। मंच द्वारा चारधाम परियोजना से प्रभावित व्यापारियों और मकान मालिकों को मुआवजा देने की माँग पर शासन से बात की जा रही है। विस्थापित होने वाले दुकानदारों को पुनर्स्थापित करने के लिए मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की मंच की माँग पर जिलाधिकारी ने कहा कि यदि स्थान उपलब्ध हो तो नगरपालिका से इसके निर्माण को कहा जायेगा। उन्होंने नगरपालिका क्षेत्र में उपलब्ध सरकारी जमीन को जनहित के कार्यों के निर्माण हेतु देने की माँग पर कार्यवाही का आश्वासन दिया।
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इससे पहले परियोजना प्रभावितों के समर्थन में सम्पूर्ण रुद्रप्रयाग जनपद अभूतपूर्व बंद रहा था... भवन स्वामियों को मुआवजा और व्यापारियों को पुनर्वासित करने की मांग का ये विडियो भी देखिये...