देहरादून: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री खजान दास, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, राम सिंह कैड़ा, मदन कौशिक, सुबोध उनियाल और प्रदीप बत्रा समेत अन्य मंत्री मौजूद रहे। बैठक में अलग-अलग विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा के बाद महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
17 proposals approved in CM Dhami cabinet meeting
कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा प्रस्ताव सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्रों को बॉन्ड के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं देनी होती हैं। बताया गया कि कई डॉक्टर कुछ समय सेवा देने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आवेदन कर पीजी की पढ़ाई करने चले जाते हैं। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी बनी रहती है। इसी समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को कम से कम तीन साल तक सेवा देनी होगी। इसके बाद ही उन्हें पीजी करने की अनुमति देने की व्यवस्था पर विचार किया गया है। इस फैसले का उद्देश्य पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
उत्तराखंड कैबिनेट के 17 बड़े फैसले
1. राज्य सहकारिता नीति-2026 मंजूर :- सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए सात मिशन तय किए गए हैं।
2. वेतन मैट्रिक्स में संशोधन :- सरकारी सेवकों की वेतन मैट्रिक्स से जुड़े प्रावधानों में बदलाव को मंजूरी दी गई।
3. ग्रीन सेस में बदलाव :- CNG वाहनों को मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस लेने का फैसला हुआ।
4. नई EV Policy तैयार होगी :- दूसरे राज्यों की इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों का अध्ययन कर उत्तराखंड की नई EV पॉलिसी तैयार की जाएगी।
5. चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सांख्यिकीय संवर्ग :- इसके गठन और सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई।
6. उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बनेगा :- दवाइयों, सर्जिकल सामग्री, रसायन और मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिए कॉरपोरेशन गठित किया जाएगा।
7. हरिद्वार में NCDC को जमीन — राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शाखा के लिए हरिद्वार में एक एकड़ जमीन उपलब्ध कराने को मंजूरी।
8. कारागार सेवा नियमावली में संशोधन :- कारागार से संबंधित सेवा नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई।
9. लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 :- लोकायुक्त सदस्यों के चयन के लिए खोजबीन समिति के गठन को मंजूरी।
10. आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली :- आबादी सर्वेक्षण से जुड़े अभिलेखों की नई नियमावली को मंजूरी दी गई।
11. सीड्स कॉरपोरेशन कर्मचारियों का समायोजन :- उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने का फैसला।
12. काठबंगला के 116 आवासों पर राहत :- रिस्पना नदी के किनारे काठबंगला क्षेत्र के 116 आवासों में मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि सरकार वहन करेगी।
13. पेयजल और सीवरेज कार्यों को मंजूरी :- शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों को मंजूरी दी गई।
14. ऋषिकेश में कैंसर हॉस्पिस/उपचार सुविधा :- कैंसर रोगियों के लिए सुविधा स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
15. उत्तरांचल विश्वविद्यालय परिनियम-2026 मंजूर :- निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को मंजूरी मिली।
16. उपनल कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन :- उपनल कर्मचारियों के लिए तीन चरणों में समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करने का फैसला हुआ। पात्र कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते से जुड़े लाभ देने की व्यवस्था भी की गई है।
17. 1320 मेगावाट बिजली खरीद को मंजूरी :- UPCL के प्रस्ताव के तहत 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली परियोजना के लिए अडानी पावर को न्यूनतम बोलीदाता के रूप में चुना गया। बिजली खरीद की अवधि 25 वर्ष रखी गई है।
इसके अलावा दो महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट की जानकारी में सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए छह पदों वाला अलग प्रकोष्ठ बनाने और बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट उपलब्ध कराने जैसे फैसले भी सामने आए हैं। साथ ही शहीद सैनिकों की उनके पैतृक गांवों में प्रतिमाएं स्थापित करने का निर्णय भी बताया गया है।