ऋषिकेश: उत्तराखंड को केंद्रीय बजट 2026–27 में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। बजट में सड़क, राजमार्ग, रेलवे और हवाई कनेक्टिविटी पर विशेष जोर देते हुए राज्य के लिए लगभग ₹4000 करोड़ की केंद्रीय सड़क–राजमार्ग परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इनमें ऋषिकेश में ग्रीन एलिवेटेड बाइपास और पिथौरागढ़ में ट्रिपल टनल कॉरिडोर सबसे अहम परियोजनाएं हैं।
Union Budget 2026 Boosts Uttarakhand Infrastructure
बजट 2026–27 में प्रस्तावित ऋषिकेश ग्रीन एलिवेटेड बाइपास उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण शहरी परिवहन परियोजनाओं में से एक है। यह बाइपास लगभग 12.6 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी अनुमानित लागत करीब ₹1700 करोड़ है। यह एलिवेटेड रोड नेपाली फार्म जंगल क्षेत्र के किनारे से होकर गुजरेगा इस परियोजना का लगभग आधा हिस्सा एलिवेटेड (ऊपर उठा हुआ) और शेष हिस्सा ग्राउंड लेवल या सेमी-एलिवेटेड होगा। इसका मुख्य उद्देश्य ऋषिकेश शहर के भीतर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम को कम करना और चारधाम यात्रा के दौरान यातायात को सुचारू बनाना है।
पिथौरागढ़ में बनेगा ट्रिपल टनल कॉरिडोर
सीमांत जिले पिथौरागढ़ के लिए बजट में एक और बड़ी घोषणा की गई है। शहर के भीतर यातायात दबाव कम करने के लिए 3 किलोमीटर लंबा बाइपास एक ही मार्ग पर तीन टनल (Triple Tunnel Corridor) होंगी। इसकी अनुमानित लागत करीब ₹700 करोड़ है। इस परियोजना का लगभग 50% हिस्सा टनल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह कॉरिडोर न केवल शहर की भीड़भाड़ से राहत देगा, बल्कि सीमांत क्षेत्रों की सामरिक और नागरिक कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगा।
रेलवे परियोजनाओं को मिलेगा बजट का सहारा
केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए किए गए प्रविधानों से उत्तराखंड की महत्वाकांक्षी ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेलवे लाइन को सीधा लाभ मिलेगा। रेलवे कैपिटल आउटले और ट्रांसपोर्ट हेड के तहत आवश्यक पूंजी निवेश मिलने से परियोजना को गति मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा भविष्य में टनकपुर–बागेश्वर रेल लाइन को भी इसी बजटीय ढांचे से बल मिल सकता है।
हवाई कनेक्टिविटी
बजट 2026–27 में छोटे एयरपोर्ट्स के विकास के लिए किए गए प्रावधान उत्तराखंड के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं।
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इन परियोजनाओं से चारधाम यात्रा, पर्यटन, आपदा राहत और सीमांत क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा।
पर्यटन, तीर्थयात्रा और सीमांत कनेक्टिविटी को बढ़ावा
विशेषज्ञों के अनुसार, बजट 2026 में किए गए ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रावधान उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बेहतर सड़क, रेल और हवाई संपर्क से न केवल पर्यटन और तीर्थयात्रा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सीमांत जिलों के विकास और सामरिक मजबूती में भी इजाफा होगा।
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