उत्तराखंड देहरादून1000 Guest Teachers Will Be Recruited in Uttarakhand

Uttarakhand: 1000 पदों पर गेस्ट टीचर की भर्ती होगी शुरू, इन विषयों के अभ्यर्थियों को मौका

प्रदेश के का शिक्षा विभाग में भारी शिक्षकों की कमी है, कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी शत प्रतिशत अतिथि शिक्षकों को तैनात नहीं किया जा रहा। ऐसे में अब शिक्षा मंत्री ने इसके लिए नए निर्देश जारी कर दिए हैं।

Guest Teachers Requirement: 1000 Guest Teachers Will Be Recruited in Uttarakhand
Image: 1000 Guest Teachers Will Be Recruited in Uttarakhand (Source: Social Media)

देहरादून: प्रदेश के सरकारी माध्यमिक स्कूलों में एलटी और प्रवक्ता कैडर के लिए 1000 अतिथि शिक्षक पदों की भर्ती की जाएगी। इस बार भर्ती विशेष रूप से विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषयों के लिए की जाएगी। ये सभी पर्वतीय व दुर्गम श्रेणी के विद्यालयों में तैनात होंगे।

1000 Guest Teachers Will Be Recruited in Uttarakhand

उत्तराखंड कैबिनेट ने राजकीय स्कूलों में विभिन्न विषयों के लिए 5200 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने केवल 4200 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की है। इस प्रकार 1000 पद अभी भी रिक्त हैं। इस स्थिति को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कार्य करें। शिक्षा मंत्री ने राज्य के स्कूलों में 1000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। इसमें गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषयों के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके तहत जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को इन विषयों में उपलब्ध रिक्त पदों की जानकारी एक सप्ताह के भीतर निदेशालय को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इन अतिथि शिक्षकों को पर्वतीय क्षेत्रों के दुर्गम स्कूलों में तैनात किया जाएगा ताकि इन दूरदराज क्षेत्रों में शिक्षा का निरंतर संचालन बिना किसी रुकावट के किया जा सके।

जर्जर स्कूलों के नवीनीकरण पर मंत्री सख्त

शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री ने विभिन्न स्कूलों में निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी जिलों को निर्देशित किया है कि वे निर्माण परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) शीघ्र शासन को भेजें। इसके साथ ही अगर किसी ठेकेदार या एजेंसी ने कामकाज में लापरवाही की है, तो उसके स्थान पर नई एजेंसी के प्रस्ताव को भी तुरंत शासन को प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। निर्माण कार्य की निगरानी के लिए जिलों में निदेशालय और शासन स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने की बात भी की गई है साथ ही स्वीकृत बजट का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।