देहरादून: प्रशासन ने अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है और इस बीच भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। लेकिन सरकार के इस फैसले पर बीजेपी के धर्मपुर विधानसभा सीट से विधायक विनोद चमोली इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं उनका कहना है कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके समय में अतिक्रमण हुआ है।
BJP MLA Vinod Chamoli Raised Questions On Encroachment
देहरादून में अवैध बस्तियों पर अतिक्रमण करके बनाई गई 400 से ज्यादा मकानों को तोड़ने के लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और कुछ दिनों से भारी संख्या में पुलिस बल के साथ कई अवैध अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं इस बीच कई तरह के विरोध भी देखने को मिल रहा हैं बीते दिन एक महिला की अपने भवन का ध्वस्तीकरण देख हार्टअटैक से मौत हो गई थी। विपक्ष भी लगातार सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं लेकिन अब सत्ताधारी पार्टी के ही विधायक सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। एक तरफ मानसून आने वाला है और दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रही है ऐसे में लोगों पर दोहरी आफत आ गई है, स्थानीय जनप्रतिनिधि का इन बस्तियों से बड़ा वोट बैंक है इसलिए विधायकों पर भी दबाव बन रहा है। जिस कारण सरकार के ही कुछ विधायक इस कार्रवाई पर तीखी प्रक्रिया जाहिर कर रहे हैं।
भाजपा विधायक विनोद चमोली ने दी प्रतिक्रिया
उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है और 11 मार्च 2016 के बाद देहरादून में हुए अतिक्रमण पर एमडीडीए और नगर निगम की कार्रवाई पर भाजपा विधायक और वरिष्ठ नेता विनोद चमोली ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सरकार को सुझाव दिए हैं उनका कहना है कि जो भी अतिक्रमण हुआ है उसपर हाईकोर्ट को उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के दिशा निर्देश देने चाहिए थे जिनके संरक्षण में भूमि कब्जा हुई, उन्होंने कहा भले ही अतिक्रमण गलत है, लेकिन इसके पीछे सरकारी अधिकारियों की भी मिलीभगत है और यह सीधे तौर पर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिया जवाब
भाजपा विधायक विनोद चमोली की तीखी प्रतिक्रिया आने के बाद जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार सभी नियमों के तहत ही कार्रवाई कर रही है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ न्याय संगत ही कार्रवाई की जाएगी। उनसे जब पूछा गया की आपके ही विधायक इस फैसले से नाराज हैं तो उन्होंने इसपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विपक्ष कुछ बोले या न बोले लेकिन सत्तापक्ष के विधायक ही सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं।