देहरादून: राज्य सरकार प्रदेश में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है, मंगलवार को सचिवालय हुई बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने चार मैदानी जिलों के 40 स्थानों पर यह सिस्टम लागू करने पर सहमति दे दी है। सरकार ने कहा कि मजबूत सर्विलांस सिस्टम से अवैध खनन रोकने के साथ राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी।
Surveillance System Will Be Implemented To Stop Illegal Mining In Uttarakhand
प्रदेश में सरकार की नाक के नीचे हो रहे लगातार अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार अब ठोस कदम उठा रही है, प्रदेश के चार जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधमसिंह नगर के 40 चेक गेटों पर MDTSS (Mining Digital Transformation and Surveillance System) लगाया जा रहा है, जिसमें करीब 93 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए एमडीटीएसएस को देहरादून के 8, हरिद्वार के 13, नैनीताल के 10 और उधमसिंह नगर के 9 चेक गेटों पर लोकेशन स्थापित किया जाएगा। खनन गतिविधियों की सख्त निगरानी के लिए बुलेट कैमरा, एएनपीआर कैमरा, आरएफआईडी रडार, और एलईडी फ्लड लाइट जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त देहरादून में माइनिंग स्टेट कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। साथ ही देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर के जिला मुख्यालयों में मिनी कमांड सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे।
सीएस राधा रतूड़ी ने दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बैठक में कहा कि एमडीटीएसएस के माध्यम से अत्यधिक खनन या निष्कासन, अवैध और अनधिकृत परिवहन, वाहनों की ओवरलोडिंग, ट्रांजिट पास में दी गई डिलीवरी लोकेशन के स्थान पर किसी अन्य स्थान पर डिलीवरी और अवैध खनन सहित अन्य कारणों से होने वाले राजस्व नुकसान पर लगातार निगरानी रखी जा सकेगी। इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों के साथ बेहतर तालमेल करके उनका सहयोग लेने और उन्हें जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को खनन क्षेत्रों में कार्य करने वाले मजदूरों के कल्याण, विकास और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं दिए जाने को लेकर कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए हैं तथा राज्य में ईंट भट्टों में कार्य करने वाले मजदूरों के विकास और कल्याण के लिए भी कार्ययोजना बनाने को कहा है, साथ ही उन्होंने खनन क्षेत्रों और ईंट के भट्टों में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए स्वास्थ्य एवं बीमा सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।