उत्तराखंड हाईकोर्ट का प्रदेश के सैनिकों के हक में बड़ा फैसला, केंद्र सरकार को दिया आदेश

उत्तराखंड हाईकोर्ट का प्रदेश के सैनिकों के हक में बड़ा फैसला, केंद्र सरकार को दिया आदेश

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उत्तराखंड के वीर जवानों के हक में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। खास बात ये है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को चार महीने के भीतर काम पूरा करने के आदेश दिए हैं। दरअसल नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश वीर सैनिकों के लिए एक जनहित याचिका (PIL) दायर हुई थी। इस PIL में साफ तौर पर डिमांड की गई थी कि उत्तराखंड में बड़ी तादाद में सेवारत सैनिक, रिटायर्ड सैनिक, सैनिकों के परिवार के सदस्य और शहीदों की वीरंगनाएं रहती हैं। जनहित याचिका में कहा गया था कि इन सभी को पेंशन और अन्य शिकायतों की सुनवाई के लिए लखनऊ के लिए दौड़ना पड़ता है। ऐसे में इन परिवारों की कई बार शिकाय़त भी नहीं सुनीं जातीं। इस PIL में जवानों के एक और दर्द के बारे में बड़ी बात बताई गई थी जिस पर हाईकोर्ट ने एक्शन लिया।

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पीआईएल में बताया गया था कि ट्रिब्यूनल की सर्किट बेंच साल में सिर्फ दो बार आती है। इसमें पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बेंच के बारे में सही ढंग से जानकारी ही नहीं मिल पाती। इस वजह से सैनिकों और उनके परिवारों की परेशानी जस की तस बनी रहती है। पेशे से वकील और रिटायर लेफ्टिनेंट कर्नल ललित कुमार द्वारा ये जाचिका दायर की गई थी। इस मामले पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 महीने के भीतर उत्तराखंड में आर्मस फोर्स ट्रिब्यूनल की स्थायी बेंच स्थापित करने के आदेश पारित किए हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की बैंच ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। कुल मिलाकर कहें तो उत्तराखंड के सेवारत सैनिक, रिटायर्ड सैनिक, सैनिकों के परिवार के सदस्य और शहीदों की वीरंगनाओं के लिए ये अच्छी खबर है।


Uttarakhand News: Uttarakhand high court big decision

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