उत्तराखंड बनेगा देश का पहला राज्य, 20 लाख परिवारों को 5 लाख रुपये का निशुल्क बीमा

उत्तराखंड बनेगा देश का पहला राज्य, 20 लाख परिवारों को 5 लाख रुपये का निशुल्क बीमा

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य की जनता को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। यह खुशखबरी उत्तराखंड के जनसामान्य के बड़े काम की तो है ही, त्रिवेन्द्र ने मोदी के दिखाए मार्ग पर चलकर विरोधियों पर बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत हासिल कर दी है। यहाँ हम आपको बता दें कि उत्तराखंड के हर परिवार का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा होने जा रहा है और ऐसा करने वाला उत्तराखंड इस देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड राज्य के सभी 20 लाख परिवारों को प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पांच लाख रुपये का निशुल्क बीमा देगी। विशेष बात ये है कि इस योजना का लाभ उत्तराखंड के सभी परिवारों के हर एक सदस्य को मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिमला में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत हुई कार्यशाला में यह जानकारी दी।

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हिमांचल प्रदेश के दौरे पर शिमला में उत्तराखंड सीएम त्रिवेन्द्र ने आयुष्मान भारत योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया और कहा कि आम-जन को निशुल्क बीमा दिए जाने की इस योजना के तहत उत्तराखंड राज्य के 5 लाख 38 हजार परिवार केंद्र सरकार की योजना के तहत लाभान्वित होंगे, यानी कि इन परिवारों के बीमा का खर्च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना के द्वारा अनुदानित होगा। पीएम मोदी के दिखाए गए मार्ग पर और आगे बढ़ते हुए बीजेपी की उत्तराखंड सरकार ने इसी योजना को सार्वभौमिक करने का निर्णय लिया है, जिसके द्वारा राज्य के सभी 20 लाख परिवारों को पांच लाख तक का निशुल्क कैशलेस इलाज मिलेगा।

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त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड इस मामले में देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो सभी नागरिकों के सभी परिवारिक सदस्यों को इस तरह की योजना का लाभ देने जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत उत्तराखंड राज्य और राज्य के बाहर के भी सभी सूचीबद्ध (इम्पैनल्ड) अस्पतालों में उत्तराखंड के परिवारों को कैशलेस इलाज मिलेगा। यह योजना पूरी तरह कैशलेस और ऑन लाइन होगी। जन-सामान्य को समर्पित इस योजना के अंतर्गत केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य के पांच लाख अड़तीस हजार परिवारों को ही पांच लाख का निशुल्क बीमा मिलेगा और अन्य परिवारों को राज्य सरकार अपने स्तर पर बीमा उपलब्ध कराएगी।

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